महाराष्ट्र राज्य योजना : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना १ जुलै पासून सुरु होणार.

महाराष्ट्र राज्य योजना : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना १ जुलै पासून सुरु होणार.

महिलांचे सक्षमीकरण करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ (मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण) योजना सुरू करण्याची घोषणा केली. महाराष्ट्र विधानसभेत राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणादरम्यान अनावरण करण्यात आलेला हा उपक्रम राज्यातील २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील सर्व महिलांना जुलै २०२४ पासून ₹ १५०० च्या मासिक भत्त्यासह प्रदान करण्यात येइल. अजित पवार, ज्यांच्याकडे वित्त विभाग देखील आहे. , महाराष्ट्र विधानसभेच्या चालू पावसाळी अधिवेशनात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. २८ जून रोजी सुरू झालेले हे अधिवेशन १२ जुलैपर्यंत चालणार असून, या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या राज्य विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचे शेवटचे विधिमंडळ अधिवेशन आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन’ योजना मध्य प्रदेशच्या यशस्वी ‘लाडली बहना’ योजनेपासून प्रेरणा घेत असल्याचे दिसते.

१. योजनेचा उद्देश :-
(१) राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मीतीस चालना देणे.
(२) त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे.
(३) राज्यातील महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे.
(४) राज्यातील महिला व मुलींना सशक्तीकरणास चालना मिळणे.
(५) महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि  पोषण स्थितीत सुधारणा.

२. योजनेचे लाभार्थी :- महाराष्ट्र राज्यातील २१ते ६० या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा , घटस्फोटीत, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.
३. योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता:-
(१) लाभार्थी  महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
(२) राज्यातील विवाहित, विधवा , घटस्फोटीत, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.
(३) किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६० वर्षे पूर्ण होईपयंत.
(४) सदर योजने अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
(५) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.२ .५० लाखापेक्षा जास्त नसावे.

४. सदर योजनेमध्ये लाभ मिळविण्यासाठी खालीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहेत: –
(१) योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज.
(२) लाभार्थ्याचे आधार कार्ड.
(३) महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला.
(४) सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला.
(वार्षिक उत्पन्न रु. २.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य ).
(५) बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित  प्रत.
(६) पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
(७) रेशनकार्ड .
(८) सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.

अधिक माहितीसाठी फॉलो करा आमचे चॅनेल
https://whatsapp.com/channel/0029VabWrlqD38CO6A3EI90A

 

news portal development company in india
Recent Posts